Faridabad News, 20 Sep 2021: एचएसईबी वर्कर यूनियन की एक आवश्यक मीटिंग 11 केवी स्विचन सब स्टेशन हार्डवेयर पर प्रदेश महासचिव सुनील खटाना की अध्यक्षता में संपन्न हुई । जिसमें मुख्यरुप से कर्मचारियों ने राइट टू सर्विस एक्ट के विरोध में अपना रोष प्रकट किया है । और राइट टू सर्विस एक्ट को कर्मचारी विरोधी करार दिया । इस अवसर पर प्रदेश महासचिव श्री सुनील खटाना ने कहा कि सरकार राइट टू सर्विस एक्ट को लागू करने से पहले विभाग में पड़े हजारों खाली पदों को यार्ड स्टिक के आधार पर स्थाई भर्ती के माध्यम से कर्मचारियों की नियुक्ति करने का काम करें । ताकि प्रदेश के उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली सुविधाएं मुहैया कराई जा सके । आज बिजली कर्मचारी सीमित साधन संसाधनों सहित टी एंड पी के अभाव में दिन-रात अपनी जान को जोखिम में डालकर कार्य करने को मजबूर है । जबकि प्रदेश सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है । कोरोना काल में अपनी जान पर खेलकर प्रत्येक बिजली कर्मचारी ने निर्बाध बिजली आपूर्ति कर पूरे प्रदेश को रोशन करने का काम किया । साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा बिजली निगम को दूसरे पायदान के नंबर पर लाकर पूरे देश में हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन किया । इसके बावजूद सरकार कोरोना की आड़ में नित नए कानून बनाकर कर्मचारियों के सब्र का इम्तिहान ले रही है । इसी क्रम में पहले ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को लागू करने और अब हालिया में राइट टू सर्विस एक्ट लागू को कर के प्रदेश की सरकार कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है । सरकार बिजली विभाग में राइट टू सर्विस एक्ट लागू करना न्याय संगत नहीं है । अगर सरकार इसे लागू करती है । तो प्रत्येक कर्मचारी वर्क टू रूल के आधार पर अपना कार्य करेगा । एचएसईबी वर्कर्स यूनियन पूरे प्रदेश के सभी सर्कलों में इस राइट टू सर्विस एक्ट का पुरजोर विरोध करेगी । ऐसा करने से अगर प्रदेश में किसी भी प्रकार की शांति व्यवस्था भंग होती है । तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी हरियाणा सरकार व निगम मैनेजमेंट की होगी । आवश्यक मीटिंग के इस अवसर पर केंद्रीय परिषद के नेता सतीश छाबड़ी, सर्कल सचिव सन्तराम लाम्बा, प्रधान लेखराज चौधरी, कर्मवीर यादव, मदनगोपाल, सुनील कुमार, बृजपाल, मुकेश, माजिद हुसैन काफी कर्मचारी नेता मौजूद रहे ।
