शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण किया

0
485

Faridabad News, 15 Aug 2020 : हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा कि देश को लंबे संघर्ष के बाद आजादी मिली। इस आजादी को पाने के लिए अनेक वीरों ने कुर्बानियां दी। अब हमें आजादी के महत्व को समझते हुए इसे सहेजकर रखना चाहिए।

श्री कंवरपाल सेक्टर-12 स्थित हरियाणा राज्य खेल परिसर में आयोजित जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण करने के बाद जिलावासियों को अपना संदेश दे रहे थे। उन्होंने राश्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद भव्य मार्च पास्ट की सलामी ली। इससे पहले उन्होंने यद्ध स्मारक पर जाकर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने 74वां स्वतंत्र्ता दिवस समारोह में प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना करते हुए स्वतंत्रता सेनानियों, सीमाओं पर डटे जवानों को भी इस राष्ट्रीय पर्व की बधाई दी।

उन्होंने कहा कि इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह कोविड-19 जैसी महामारी के साये में मनाया जा रहा है, जिससे पूरी दुनिया के सामने अचानक विपरीत परिस्थितियां पैदा हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने धैर्य और संयम से इस महामारी का डटकर मुकाबला किया। यही कारण है कि भारत में संक्रमितों की मृत्यु-दर पष्चमी देशो के मुकाबले बेहद कम है और रिकवरी दर भी लगातार बढ़ रही है। हरियाणा में तो रिकवरी दर 83 प्रतिषत से भी अधिक हो गई है। देश के असंख्य डाॅक्टरों, नर्सों, पैरा-मेडिकल स्टाफ, पुलिस कर्मचारियों, सफाई कर्मचारियों, आंगवाड़ी कार्यकर्ताओं आदि ने कोरोना योद्धा के रूप में मानवता की महान सेवा की है, जोकि काबिल-ए-तारीफ है। उन्होंने कहा कि इस महामारी का कोई इलाज नहीं मिला है, इसलिए सावधानी में ही सुरक्षा है। सोषल डिस्टेंसिंग और मास्क व सेनेटाइजर जैसी चीजों को आदत में शामिल कर इसे हराया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए है जिससे दुनियाभर में भारत का गौरव बढ़ा है। केन्द्र सरकार ने पिछले साल जम्मू एवं कशमीर से अनुच्छेद-370 व धारा 35-ए को हटाकर कशमीर से कन्याकुमारी तक अखंड भारत के हमारे महापुरुषों के सपने को पूरा किया है। शिक्षा को व्यावहारिक और रोजगार उन्मुखी बनाने के लिए केन्द्र सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की है। इससे ’आत्मनिर्भर भारत’ अभियान को और गति मिलेगी। इसी तरह प्रधानमंत्री ने हाल ही में अयोध्या में भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर की आधारशिला रखकर करोड़ों देशवासियों की आस्था को मजबूती देने का काम किया है। देश निरंतर आत्मनिर्भरता की ओर से बढ़ रहा है।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने भी जनहित में बड़े फैसले लिए हैं। राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों व उनकी वीरांगनाओं को 25 हजार रुपये मासिक पेंशन, वीरगति को प्राप्त होने वाले सैनिकों के परिवारों की एक्स-ग्रेेसिया ग्रांट 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने व भूतपूर्व सैनिकों और युद्ध वीरांगनाओं की विभिन्न प्रकार की पेंशनों में बढ़ोतरी की है। वीरगति को प्राप्त होने वाले हरियाणा के शहीदों के 320 आश्रितों को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। इसके अलावा, सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रितों के सम्मान एवं कल्याण के लिए ‘सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण विभाग’ का गठन किया है। वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों को राज्य परिवहन की सामान्य बसों में राज्य की सीमा के अंदर मुफ्त यात्रा सुविधा दी गई है।

वर्तमान राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टाॅलरेंस की नीति अपनाते हुए पारदर्शी शासन दिया है। किसान-मजदूर के कल्याण, युवाओं के उत्थान और महिलाओं के सम्मान के लिए नई-नई योजनाएं शुरू की हैं। सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके ‘शासन कम से कम-सुशासन अधिकतम‘ की अवधारणा के साथ ‘ईज आफ लीविंग‘ की दिशा में काम कर रही है। वर्ष 2020 को ‘सुशासन संकल्प वर्ष‘ के तौर पर मनाया जा रहा है। पूर्व उप-प्रधानमंत्री चैधरी देवीलाल का ‘लोकराज लोकलाज से चलता है‘ सिद्धांत भी सुशासन पर ही आधारित था। उनकी सोच दूरगामी और जमीन से जुड़ी हुई थी। आज हमारे बुजुर्गों को जो बुढ़ापा पेंशन मिल रही है वह भी चौधरी देवीलाल की ही देन है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लोगों को भ्रष्टाचार-मुक्त व बाधा-रहित सेवाएं प्रदान करने के लिए ‘परिवार-पहचान पत्र’ कार्यक्रम शुरू किया है। सभी तहसीलों व उप-तहसीलों में पारदर्षी सेवाएं सुनिष्चित करने के उद्देष्य से ई-रजिस्ट्रेशन और ई-स्टाम्प प्रणाली शुरू की गई है। प्रदेश में 115 अंत्योदय एवं सरल केंद्रों और 6 हजार से अधिक अटल सेवा केंद्रों के माध्यम से 39 विभागों की 542 योजनाएं और सेवाएं एक क्लिक पर ऑनलाइन प्राप्त की जा सकती हैं। इसी प्रकार राज्य की 127 तहसीलों व उप-तहसीलों में वैब-हैलरिस के नाम से क्लाउड आधारित समेकित सम्पत्ति पंजीकरण एवं भू-अभिलेख प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से समूचे ग्रामीण, शहरी और आबादी देह क्षेत्रों की बड़े पैमाने पर जीआईएस मैपिंग की परियोजना शुरू की गई है। करनाल जिले के गांव सिरसी से गांवों को लाल डोरा से मुक्त करने की एक पायलट परियोजना शुरू की गई और अब आगे सभी गांवों को लाल डोरा मुक्त किया जाएगा। ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ के तहत 9 लाख से अधिक गैस कनेक्सन दिये गये हैं ताकि किसी भी महिला को चूल्हा न झोंकना पड़े। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पूर्णतः कम्प्यूटरीकरण करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि बढ़ाकर 2 हजार 250 रुपये प्रतिमाह की गई है। व्यापारियों के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना और मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना के नाम से दो नई बीमा योजनाएं शुरू की गई हैं। ‘मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना’ के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली सभी वर्गों की विधवाओं, निराश्रित महिलाओं और खिलाड़ियों को उनकी या उनकी बेटियों की शादी में 51 हजार रुपये तक का शगुन दिया जाता है। सफाई कर्मियों के कल्याण के लिए हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग बनाया गया है। विमुक्त और घुमन्तु जातियों के विकास के लिए हरियाणा विमुक्त एवं घुमन्तु जाति विकास बोर्ड का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत 1.80 लाख रुपये वार्षिक आय या 5 एकड़ तक भूमि जोत वाले परिवारों को 6 हजार रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता दी जा रही है। मूलधन की अदायगी समय पर करने वाले किसानों को बिना ब्याज के फसली ऋण दिए जा रहे हैं। किसानों को प्राकृतिक आपदा से फसल सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। उपज की खरीद में पारदर्षशता सुनिष्चित करने के लिए ‘मेरी फसल-मेरा ब्यौरा’ के नाम से ई-खरीद पोर्टल शुरू किया गया है। किसानों को बाजार भाव के उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए ‘भावांतर भरपाई स्कीम’ लागू की गई है। जल संरक्षण तथा मक्का व अरहर खेती के प्रोत्साहन के लिए ‘मेरा पानी-मेरी विरासत’ योजना शुरू की गई है। किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर पशुपालकों के लिए भी पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है। हरियाणा में देश की पहली अन्तर-जिला परिषद् का गठन किया गया है। स्मार्ट गांव बनाने के लिए हरियाणा स्मार्ट ग्राम प्राधिकरण का गठन किया गया है। दस हजार तक की आबादी वाले गांवों के लिए ‘दीनबन्धु हरियाणा ग्राम उदय योजना’ तथा इससे अधिक आबादी वाले गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए ‘महाग्राम विकास योजना’ बनाई गई है। तालाबों के सुधार के लिए हरियाणा तालाब और अपषिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र के हर घर में पानी पहुंचाने के लिए ’हर घर नल से जल’ योजना शुरू की गई है। प्रदेश के सभी ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों को खुले में शौच-मुक्त बनाया गया है।

उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में भी आधुनिक बुनियादी ढांचेे के विकास पर विशेष बल दे रही है। फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। सरकार ने नगर-निगमों की तर्ज पर नगर पालिकाओं और नगर परिषदों में भी अध्यक्ष पद के सीधे चुनाव करवाने का निर्णय लिया है। जमीनी स्तर पर विकास कार्यों में तेजी लाने और शक्तियों के विकेंद्रीकरण की प्रतिबद्धता को पूरा करने के मकसद से हाल ही में जिला पालिका आयुक्त लगाए गए हैं। राज्य सरकार सबको 24 घंटे बिजली मुहैया करवाने और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की स्थिति में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। ‘म्हारा गांव-जगमग गांव’ योजना के तहत 10 जिलों के सभी गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश में 4600 से अधिक गाँव ऐसे हो गए हैं जिनमें 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है। कृषि उपभोक्ताओं को बिल जुर्माना माफी योजना के तहत बकाया बिल राषि एकमुष्त जमा करवाने पर सरचार्ज राषि में शत-प्रतिशत की छूट दी गयी है। इसी तरह, दिसंबर, 2018 तक आवेदन कर चुके आवेदकों को फाइव स्टार रेटिड ऊर्जा दक्ष मोटर के साथ ट्यूबवेल कनेक्षन दिए जा रहे हैं। अब तक 4 हजार 500 से अधिक किसानों को ट्यूबवेल कनेक्षन दिए जा चुके हैं। खेतो में पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए कुरुक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद और जींद में कुल 49.8 मैगावाट क्षमता की बायोमास परियोजनाएं स्वीकृत की गई है। कृषि अवषेषों से बायो सीएनजी की परियोजनाएं स्थापित करने के लिए इंडियन आयल काॅरपोरेशन के साथ एक समझौता किया गया है। मनोहर ज्योति योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा घरों में सोलर सिस्टम लगवाने के लिए 15 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए जेलों में 18 ग्रिड कनैक्टिड रूफटाॅप सोलर पावर प्लांट लगाए गए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में विसतार के तहत कुरुक्षेत्र में ‘श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय’ के नाम से देश का पहला आयुष विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। जिला नूंह के गांव अकेड़ा में प्रदेश का पहला राजकीय यूनानी काॅलेज एवं अस्पताल स्थापित किया जा रहा है। प्रदेश में 64 हर्बल पार्क विकसित किये गए हैं। प्रदेश में 400 मोबाइल डिस्पेंषरी शुरू की गई हैं। चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के उद्देष्य से सिरसा, यमुनानगर और कैथल जिलों में तीन नए मेडिकल काॅलेज खोले जाएंगे। नागरिक अस्पतालों तथा चिकित्सा महाविद्यालयों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी से एमआरआई एवं सिटी स्कैन मषीनें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। ‘‘आयुष्मान भारत योजना‘‘ के तहत एक लाख 80 हजार रुपये से कम आय व 5 एकड़ से कम भूमि जोत वाले परिवारों को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करवाने का निर्णय लिया गया है। बच्चों व माताओं को जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए मिशन ‘इन्द्रधनुष’ शुरू किया गया है। प्रदेष में नषे के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए हर जिले में एंटी-नारकोटिक सैल तथा पंचकूला में अन्तर्राज्यीय ड्रग्स सचिवालय स्थापित किया गया है।
उन्होंन कहा कि कोविड-19 की परिस्थितियों में प्रदेष में 11 सरकारी व सहायता प्राप्त मेडिकल काॅलेजों में केवल कोरोना के मरीजों के लिए अलग से वार्ड व ब्लाॅक बनाए गए हैं। इसके अलावा, 40 अस्पतालों को कोविड अस्पताल बनाया गया है। सरकारी, सहायता प्राप्त और प्राइवेट मेडिकल काॅलेजों में कम से कम 25 प्रतिशत बेड आरक्षित किए गए हैं। प्रदेश में 13 सरकारी व 6 प्राइवेट टेस्टिंग लैब बनाई गई हैं। सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में 11 हजार 587 आइसोलेषन बैड की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, कोविड केयर सेंटर्स में 41 हजार 171 बैड की व्यवस्था की गई। कोरोना वायरस का टेस्ट अब 2 हजार 400 रुपये में करवाने का निर्णय लिया है। सभी निजी अस्पतालों में दैनिक कोविड-19 उपचार शुल्क निर्धारित किये गए हैं। ऑनलाइन प्लाज्मा दान करने के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है। वर्तमान में गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक व पंचकूला में प्लाज्मा बैंक खोले गए हैं। चिकित्सा मदद व कोरोना सम्बन्धी जानकारी देने के लिए पंचकूला व फरीदाबाद जिलों हेतु हेल्पलाइन नम्बर 8558893911 और अन्य जिलों के लिए 1075 बनाए गए है। इसके अलावा, एम्बूलेंस सेवाओं के लिए हैल्पलाइन नम्बर 108 है। कोविड-19 आईसोलेषन वार्ड, आईसीयू लैब इत्यादि में काम कर रहे सभी सरकारी व निजी डाॅक्टरों को 50 लाख रुपये, नर्सों को 30 लाख रुपये, पैरा-मैडिकल स्टाफ को 20 लाख रुपये तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीयों को 10 लाख रुपये का एक्सग्रेषिया कवर देने का निर्णय लिया गया है। कोरोना से लड़ रहे डाक्टरों, नर्सों, पैरा मेडिकल स्टाॅफ और अन्य स्टाफ का वेतन दुगुना किया गया है।
महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ‘, सुकन्या समृद्धि योजना, आपकी बेटी-हमारी बेटी और हरियाणा कन्या कोश समेत कई योजनाएं शुरू की गई हैं। हाल ही में महिला एवं किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना शुरू की गई है। ये दोनों योजनाएं गरीब परिवारों के बच्चों और महिलाओं में कुपोषण खत्म करने और उन्हें बीमारियों से बचाने में कारगर साबित होंगी। 9वीं से 12वीं कक्षा तक की छात्राओं के लिए शिक्षा संस्थानों तक सुरक्षित यात्रा हेतु ’छात्रा परिवहन सुरक्षा’ योजना चलाई जा रही है।
हरियाणा पुलिस में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या 10 प्रतिषत से बढ़ाकर 15 प्रतिषत करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेष में पहली महिला रिजर्व पुलिस बटालियन के गठन को मंजूरी दी गई है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए विषेष रूप से 31 महिला थाने खोले गए हैं। इसके अलावा, महिला हेल्पलाइन 181, दुर्गा शक्ति ऐप और दुर्गा शक्ति वाहिनी शुरू की गई है। सरकार ने 12 साल तक की बच्ची से बलात्कार पर फांसी की सजा का प्रावधान किया है।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के ’बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ अभियान को आगे बढ़ाते हुए रक्षाबंधन के मौके पर 11 नए काॅलेज खोलने की घोषणा की है। इसके साथ ही हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां 15 किलोमीटर के दायरे में एक काॅलेज होगा। इसके अलावा प्रदेष में 98 संस्कृति माॅडल स्कूल भी खोले जा रहे हैं। मौजूदा सरकार ने भाई-भतीजावाद, जात-पात और क्षेत्रवाद को समाप्त कर योग्यता के आधार पर नौकरियां दी हैं। ग्रुप सी और डी की नौकरियों के लिए इंटरव्यू खत्म किया है। एचटेट परीक्षा के लिए केंद्र परीक्षार्थियों के निवास स्थान से 50 किलोमीटर के दायरे में बनाए गए।

हरियाणा देश का पहला राज्य है, जहां बेरोजगार युवाओं को 100 घण्टे का काम देने के लिए सक्षम युवा योजना शुरू की गई है। युवाओं को रोजगार के अवसरों की जानकारी एक मंच पर मुहैया करवाने के मकसद से रोजगार पोर्टल शुरू किया गया है। उनके कौशल विकास के लिये ‘हरियाणा कौशल विकास मिशन’ बनाया गया है। जिला पलवल के गांव दुधोला में विष्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। पांच नए राजकीय औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थान तथा चार नए निजी औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थान सत्र 2019-20 से आरम्भ किए गए हैं तथा 22 नए औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थानों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। राज्य सरकार द्वारा दोहरी प्रषिक्षण प्रणाली की तर्ज पर औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थान ऊंचामाजरा के भवन में जापान-भारत विनिर्माण संस्थान स्थापित करने हेतु मारूति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता किया गया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा आई.टी.आई. पास उम्मीदवारों को 10वीं और 12वीं कक्षा के हिन्दी और अंग्रेजी विषय की परीक्षा पास करने के बाद 10वीं व 12वीं की मान्यता प्रदान की गई है। राज्य सरकार द्वारा खिलाड़ियों के लिए श्रेणी एक से चतुर्थ श्रेणी तक के पदों की सीधी भर्ती में आरक्षण दिया गया है। खिलाड़ियों के लिए नए पुरस्कार शुरू किए हैं और पुरस्कार राषि में बढ़ोतरी की है।

उन्होंने कहा कि ईज आफ डूइंग बिजनेस में हम उत्तर भारत में पहले और देश में तीसरे स्थान पर पहुंच गये हैं। उद्यमियों को एक ही छत के नीचे स्वीकृतियां प्रदान करने के लिए हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र की स्थापना तथा ई-बिल पोर्टल की शुरुआत की गई है। प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अलग से विभाग का गठन किया गया है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल मे 176 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश से 23 बड़े व मध्यम उद्योग लगे और इनमें 1315 लोगों को रोजगार मिला। इसके अतिरिक्त, 2016 करोड़ रुपये के निवेष से 14 हजार 804 सूक्ष्म एवं लघु उद्योग लगे तथा इनमें 94261 लोगों को रोजगार मिला। प्रदेष में 3 लाख गरीब लोगों को छोटा-मोटा काम शुरू करने के लिए 15 हजार रुपये तक का ऋण केवल 2 प्रतिषत ब्याज पर देने का निर्णय लिया गया।

इसी प्रकार पिछले पौने छः सालों के दौरान प्रदेष में 13 हजार 436 करोड़ रुपये की लागत से 29 हजार 400 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों का सुधार किया गया है। इसके अलावा, 2000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 4300 किलोमीटर से ज्यादा नई सड़कों का निर्माण किया गया है। प्रदेश में 1070 किलोमीटर लंबे 17 राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का सपना है कि वर्ष 2022 तक हर परिवार के पास अपना घर हो, इसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक 56 हजार 400 से अधिक मकान और 19 हजार 600 से अधिक फ्लैट्स बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ‘‘मिशन सभी के लिए घर 2022‘‘ के तहत शहरी गरीबों के लिए आवासीय ऋणों पर ब्याज दरों में 6.5 प्रतिषत रियायत दी जा रही है। प्रदेष के वरिष्ठ नागरिकों को राज्य की सीमा के अन्दर बस किराये में दी जा रही 50 प्रतिषत छूट को बढ़ाकर अन्य राज्यों के गन्तव्य स्थान तक कर दिया गया है। प्रदेष की जेलों में गौषालाएं खोली जा रही हैं। इससे न केवल कैदियों को पौष्टिक दूध मिलेगा बल्कि उन्हें गौ-माता की सेवा करने का भी मौका मिलेगा। समारोह में उन्होंने युद्ध वीरांगनाओं को सम्मानित भी किया।

इस अवसर पर विधायक सीमा त्रिखा, नरेंद्र गुप्ता, राजेश नागर, पुलिस आयुक्त ओपी सिंह, उपायुक्त यशपाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक गुप्ता, अतिरिक्त उपायुक्त सतबीर मान, एसडीएम जितेंद्र कुमार, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी राकेश मोर, पूर्व विधायक नगेंद्र भड़ाना, भाजपा जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा, जेजेपी जिला अध्यक्ष राजाराम, डीसीपी राजेश दुग्गल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here