सेवा भाव और पारदर्शिता के साथ हर वर्ग तक पहुँचाएंगे योजनाओं का लाभ: कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी

पेंशन सहित तमाम स्कीमों और लोन के बकायेदारों पर लिया अपडेट, कहा: बकायादारों के लिए वन टाइम करेंगे सेटलमेंट

सेवा सुरक्षा पखवाड़े को लेकर किए जाने वाले विभागीय कार्यों की समीक्षा की, दिए निर्देश

चंडीगढ़,11 सितंबर-- हरियाणा के सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण और अंत्योदय विभाग के मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि सरकार का संकल्प है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे और कोई भी वर्ग विकास की दौड़ में पीछे न रहे। इसके लिए लगातार सरकार काम कर रही है।

श्री बेदी ने आज सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण और अंत्योदय विभाग के अधिकारियों की बैठक लेते हुए कई निर्देश भी जारी किए है। उन्होंने सेवा सुरक्षा पखवाड़े को लेकर किए जाने वाले विभागीय कार्यों की समीक्षा भी की तथा इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश दिए।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने हमेशा सामाजिक न्याय, पारदर्शिता और सुशासन को अपनी प्राथमिकता बनाया है। गरीब, जरूरतमंद, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और समाज के वंचित तबकों का सशक्तिकरण ही हमारी नीतियों की मूल भावना है। हमारी सरकार का संकल्प है कि सेवा भाव के साथ समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचाया जाए और हर वर्ग को समान अवसर मिले।

बैठक में अधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए प्रदेश में चल रहे ड्रग डी-एडिक्शन सेंटर को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। जिसमें बताया गया कि हरियाणा में 93 नशा मुक्ति केंद्र संचालित हैं और इन केंद्रों के माध्यम से नशे की गिरफ्त में आए युवाओं को सही दिशा देने का प्रयास किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री ने निर्देश दिए कि सेवा पखवाड़ा के दौरान नशा मुक्ति केंद्र की हालातों का जायजा लिया जाएगा। जो कमियां होगी उन्हें ठीक किया जाएगा, इसके अलावा जरूरत पड़ी तो नए केंद्र खोलने पर भी विचार किया जाएगा। इसके साथ ही पेंशन वितरण व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। जिसमें उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि किसी भी स्तर पर गलत पेंशन जारी हुई है तो उसकी रिकवरी की स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। साथ ही पेंशन प्रक्रिया को प्रो-एक्टिव मोड में इसलिए किया गया है, ताकि आमजन को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। बैठक में यूडीआईडी कार्ड की प्रगति बारे भी रिपोर्ट पेश की गई।

कैबिनेट मंत्री ने विवाह शगुन योजना का ब्यौरा भी लिया। उन्होंने निर्देश दिए कि उन मामलों की जांच की जाएगी जिनमें अंतरराज्यीय शादियों के नाम पर गलत तरीके से लाभ लिया गया है।

बैठक में विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ जी. अनुपमा, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम प्रबंध निदेशक गीता भारती सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। 

सेवा दिवस मनाने की तैयारी:

बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सामाजिक अधिकारिता विभाग अब हर साल किसी महापुरुष की जयंती को‘सेवा दिवस’ के रूप में मनाएगा। इस अवसर पर विभाग के कर्मचारियों को सम्मानित भी किया जाएगा। इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री से मंजूरी ली जाएगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि विभागीय कार्यों में सेवा भावना को और मजबूती मिले। उन्होंने कहा कि समाज के कमजोर वर्गों की मदद ही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है और इस दिशा में निरंतर प्रयास जारी रहेंगे।

वन टाइम सेटलमेंट लाने की तैयारी

कैबिनेट मंत्री श्री कृष्ण बेदी ने कहा कि हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की लोन स्कीम में पहले 10 हजार रुपये तक सब्सिडी दी जाती थी, जिसे अब बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया गया है।  इसके साथ ही किसी कारण से जो लोन नहीं भर पा रहे ऐसे बकायेदारों के लिए वन टाइम सेटलमेंट का अवसर भी दिया जाएगा, ताकि वे अपनी बकाया राशि जमा कर पुनः लोन की प्रक्रिया में शामिल हो सकें। उन्होंने बताया कि 2013–14 से 2025–26 तक 51,030 लाभार्थियों को 338.65 करोड़ रुपये की राशि वितरित की जा चुकी है। उन्होंने सरकार की अंत्योदय योजना पर विशेष बल दिया और कहा कि। अंत्योदय की भावना के अनुरूप हमारा उद्देश्य है कि समाज के जरूरतमंद व्यक्तियों को लोन और अन्य सहायता प्रदान कर उन्हें रोजगारपरक बनाया जाए। हम चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति वंचित या पिछड़ा न रहे और हर नागरिक मुख्यधारा से जुड़ सके।

बाढ़ राहत पैकेज पर प्रतिक्रिया

पंजाब को केंद्र सरकार द्वारा दिए गए बाढ़ राहत पैकेज को विपक्ष द्वारा अपर्याप्त बताए जाने सम्बंधित पूछे गए एक सवाल पर कैबिनेट मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने पहले कहा था कि उन्हें पैकेज की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता की चिंता करते हुए राहत पैकेज दिया। कांग्रेस अगर सवाल उठा रही है तो उसे अपने कार्यकाल को भी याद करना चाहिए। उन्होंने पंजाब के अधिकारियों और मुख्यमंत्री पर आ रहे बयानों का भी जिक्र किया।