एनएचपीसी ने “ओडिशा में 500 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर परियोजनाओं के विकास” के लिए जीईडीसीओएल (गेडकोल) के साथ प्रमोटर्स एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए

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Faridabad News, 06 Jan 2022: एनएचपीसी लिमिटेड, भारत की अग्रणी जलविद्युत कंपनी ने “ओडिशा में विभिन्न जल निकायों पर 500 मेगावाट फ्लोटिंग सौर परियोजनाओं के विकास” के लिए 04 जनवरी 2022 को ओडिशा में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के एक प्रमुख राज्य पीएसयू, ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ ओडिशा लिमिटेड (जीईडीसीओएल) के साथ प्रमोटर्स एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। माननीय राज्य मंत्री (ऊर्जा), ओडिशा सरकार दिब्य शंकर मिश्रा, निदेशक (परियोजनाए), एनएचपीसी, ओएचपीसी के प्रबंध निदेशक और निदेशकों, ग्रिडको, जीईडीसीओएल के सीईओ और एनएचपीसी के महाप्रबंधक की उपस्थिति में दिनांक 04.01.2022 को एनएचपीसी के सीएमडी ए. के. सिंह और विष्णुपद सेठी, आईएएस, अध्यक्ष, ओएचपीसी व् सीएमडी, जीईडीसीओएल द्वारा इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

इससे पूर्व दिनांक 20.07.2020 को एनएचपीसी और जीईडीसीओएल के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे। प्रमोटर्स एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होने से, एनएचपीसी और जीईडीसीओएल ने ओडिशा में 500 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजनाओं और अनुवर्ती अवधियों में जो भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार समय-समय पर जेवीसी द्वारा निर्धारित की जा सकती है, अन्य ऐसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए संयुक्त रूप से एक कंपनी स्थापित करने के लिए सहमति बनी है। प्रस्तावित संयुक्त उद्यम कंपनी में एनएचपीसी और जीईडीसीओएल की इक्विटी शेयरधारिता 74:26 के अनुपात में होगी । कंपनी के पास 500 करोड़ (पांच सौ करोड़ रुपये) रुपये की प्राधिकृत शेयर पूंजी होगी और प्रारंभिक चुकता शेयर पूंजी 10 करोड़ रुपये (दस करोड़ रुपये) होगी।

पहले चरण में रेंगाली जल विद्युत परियोजना के जलाशय में 300 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर क्षमता स्थापित की जाएगी । यह परियोजना अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क (यूएमआरईपीपी), सोलर पार्क योजना के मोड 8 के तहत कार्यान्वित की जाएगी। परियोजना के पहले चरण में 2000 करोड़ रुपये से अधिक का परिव्यय होगा और इस परियोजना से प्रति वर्ष लगभग 600 एमयू ऊर्जा उत्पन्न होगी । इस तरह की परियोजना ओडिशा में पहली है और यह देश में अब तक की इस तरह की सबसे बड़ी परियोजना है। यह परियोजना निवेश और रोजगार के अवसर सृजन करने के अलावा राज्य को अपने नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन लक्ष्य और क्रय दायित्व को पूरा करने में मदद करेगी।

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