हरियाणा टूरिज्म, नगर निगम व टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग को नोटिस जारी

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Faridabad News, 15 feb 2019 : अरावली गोल्फ क्लब में बनाए जा रहे मैरिज गार्डन का मुद्दा हरियाणा मानवाधिकार आयोग के दरबार में पहुंच गया है। शिकायत के बाद आयोग ने अवैध मैरिज गार्डन के निर्माण को लेकर हरियाणा टूरिज्म, नगर निगम फरीदाबाद एवं टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग को नोटिस जारी कर तलब किया है।

एनआईटी के काफी लोगों ने अरावली गोल्फ क्लब में बनाए जा रहे मैरिज गार्डन की शिकायत मानवाधिकार आयोग को भेजी है। इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए आयोग ने सरकारी विभागों से जवाब तलब किया है। इस मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई 13 मई को गुरूग्राम पीठ के समक्ष होगी।

यहां बता दें कि हरियाणा टूरिज्म विभाग ने अरावली गोल्फ क्लब का एक हिस्सा मैरिज गार्डन बनाने के लिए प्राईवेट कंपनी को सात साल की लीज पर आवंटित किया है। यह कंपनी गोल्फ क्लब में नगर निगम, वन विभाग, टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग एवं अन्य संबंधित विभागों से बिना अनुमति लिए वहां अवैध रूप से मैरिज गार्डन का निर्माण कर रही है। कई लोगों ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री, हरियाणा टूरिज्म, नगर निगम, वन विभाग एवं सीएम विंडो पर की है।

इन लोगों का आरोप है कि अरावली गोल्फ क्लब में हजारों पेड लगे हुए हैं, इसलिए अरावली गोल्फ क्लब को एनआईटी में रहने वाले हजारों लोगों के लिए आक्सीजन फैक्ट्री माना जाता है। पंरतु उपरोक्त प्राईवेट कंपनी अपने निजी लाभ के लिए अरावली गोल्फ क्लब को उजाडऩे के काम पर लगी है तथा निकट भविष्य में इससे प्रदूषण की मात्रा में काफी अधिक इजाफा होगा, जोकि सीधे तौर पर मानवाधिकारों का उल्लघंन है। इसलिए इन सभी लोगों ने मानवाधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाया है।

इसी मामले में भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदीश भाटिया, कांग्रेस नेता अनीशपाल ने इस मुद्दे को बड़े स्तर पर उठाया था। इनके साथ साथ वार्ड नंबर 11 के पार्षद मनोज नासवा ने भी नगर निगम सदन में यह मुद्दा उठाते हुए गोल्फ क्लब में चल रहे मैरिज गार्डन के काम को रूकवाने की मांग की थी। उन्होंने निगम आयुक्त को लिखित तौर भी इसकी शिकायत की है। पंरतु निगम प्रशासन इस संदर्भ में चुप्पी साधे हुए हैं। यही वजह है कि लोगों को अब मानवाधिकार आयोग के दरबार में पहुंचना पड़ा है।

आयोग के सदस्य दीप भाटिया ने उपरोक्त शिकायत पर संज्ञान लेते हुए सरकार के तीनों बड़े महकमों को नोटिस जारी किए हैं। श्री भाटिया का कहना है कि आयोग का कार्य मानवाधिकारों का उल्लघंन करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना है।

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