हरियाणा में मास्क पहनना अनिवार्य, सार्वजनिक जगह पर थूकने पर लगेगा ₹500 का जुर्माना : अनिल विज

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Chandigarh News, 27 May 2020 : हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में कोरोना संक्रमण को रोकना सरकार की प्राथमिकता है। इस संबंध में केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों की अक्षरश: पालना सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इस संक्रमण को रोकने के लिए अब सभी को सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार, किसी भी व्यक्ति के सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर प्रतिबंध रहेगा। इन नियमों की अवहेलना करने वाले लोगों को 500-500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और जुर्माने की अदायगी न्यायालय के माध्यम से नहीं नकद में वसूली जाएगी।

श्री विज आज यहां पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। जब उनसे हरियाणा में कोरोना की स्थिति के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जुर्माने लगाने के लिए अस्पतालों में मेडिकल अधिकारी, नगर पालिकाओं में म्युनिस्पिल इंजीनियर, ग्राम पंचायतों में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा संबंधित क्षेत्रों में पुलिस के एसएचओ अधिकृत होंगे। उन्होंने कहा कि इस संबंध में आज ही अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।

गृह मंत्री ने कहा कि अन्य राज्यों की तुलना में हरियाणा में कोरोना की स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में है। दिल्ली से लगते एनसीआर के चार जिलों सोनीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम व झज्जर से ज्यादातर मामले दर्ज हुए हैं। कल भी गुरुग्राम मंन 33 व फरीदाबाद में 22 नए मामले पाए गए हैं। इसीप्रकार, हरियाणा में कोरोना मामलों के डब्लिंग रेट 19 दिन की है, रिकवरी रेट 66 प्रतिशत तथा प्रति मिलियन टेस्टिंग रेट 4,000 है। सभी पैमानों पर हम खरे उतरे हैं। पूरे देश का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो हरियाणा में दिल्ली से लगते एनसीआर के चार जिलों तथा तब्लीगी मामले छोड़ देें तो, हरियाणा की स्थिति देश में कोरोना नियंत्रण में एक नम्बर होती। अब भी हम बेहतर स्थिति में हैं।

उन्होंने कहा कि कल झज्जर में पुलिस नाके पर तैनात कर्मियों के 12 मामले भी सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना योद्घाओं की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेवारी है। ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को मास्क, ग्लवस व अन्य सुरक्षा उपकरण इत्यादि पहनने अनिवार्य होंगे। विभाग द्वारा सभी प्रकार के उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे।
एक प्रश्न के उत्तर में कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा व रणदीप सुरजेवाला द्वारा ‘मेरा पानी-मेरी विरासत योजना’ के तहत किसानों को धान न लगाने की सरकार द्वारा की गई अपील के विरूद्घ किए जा रहे धरना प्रदर्शन पर पूछे जाने पर गृह मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के चलते केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में कोई भी व्यक्ति राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक गतिविधियां सामूहिक रूप से नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में जांच करवाएगी तथा यदि नियमों की उल्लघंना हुई है तो उनके विरूद्घ कार्यवाही की जाएगी।

खरखौदा शराब मामले में जांच के लिए एसईटी के बारे पूछे जाने पर गृह मंत्री ने कहा कि मामले में उन्होंने एसईटी के स्थान पर एसआईटी (विशेष जांच दल) के गठन की मांग की थी और एलआर व महाधिवक्ता, हरियाणा से राय मांगी थी तथा दोनों ने अपनी राय नेगेटिव दी। परन्तु महाधिवक्ता, हरियाणा की राय है कि एसईटी मामले में पूरी जांच कर सकती है तथा उसकी रिपोर्ट के आधार पर दर्ज एफआईआर तथा जिस भी एजेंसी से सरकार चाहे जांच करवा सकती है। उन्होंने कहा कि इस मामले में सीआरपीसी की धारा-32 में भी यह प्रावधान है। उन्होंने कहा कि एसईटी अपनी रिपोर्ट में शिकायत क्या है क्या यह आपराधिक मामला है या क्या विभागीय जाचं का मामला है। रिपोर्ट आने के बाद ही जांच आरंभ होगी और जो भी दोषी हुआ, उस के विरूद् कार्यवाही की जाएगी।

कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा द्वारा लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को उनके गृह जिलों में भेजने के लिए रेल गाडियों व बसों के माध्यम से भेजने पर सरकार पर राजनीतिक करने का आरोप लगाने के बारे पूछे जाने पर गृह मंत्री ने कहा कि हरियाणा कोरोना राहत फण्ड में योगदान देने के लिए सभी से अपील की गई थी। कांग्रेस पार्टी ने जब इस फण्ड में कुछ राशि का योगदान दिया तो उससे पहले तो कई रेलगाडियों व बसों के माध्यम से लोगों को भेजा जा चुका था। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने साधनों व प्रयासों से हर किसी इच्छुक मजदूर को भेजने की पूरी कोशिश की है। अगर अब भी कोई शेष रह गया है तो उसे भी भेजा जा रहा है।

आज मुख्यमंत्री के साथ हुई उनकी बैठक के बारे पूछे गए प्रश्न के उत्तर में श्री विज ने कहा कि यह बैठक शहरी स्थानीय निकाय विभाग से संबंधित थी तथा लॉकडाउन के कारण सभी 76 निकायों में जो कूड़ा-कचरा जमा हो गया है उसको साफ करने की क्या प्रक्रिया है तथा उसके लिए किस तरह का निविदाएं आमंत्रित करने का फारमेट हो, इन सब पर चर्चा हुई और जल्द से जल्द इस पर कार्यवाही आरंभ हो जाए।

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